8th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए अभी-अभी आई बड़ी खबर, 8वीं सैलरी पर बड़ा फैसला

बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर डीए में बढ़ोतरी की जाती है। देश में हर 10 साल में एक बार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। कर दिया है। यह वेतन आयोग कर्मचारियों के वर्तमान वेतन और माहौल के आधार पर सिफारिशें करके बनाया जाता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है। सरकार कर्मचारियों के वेतन का पुनर्गठन करती है और नए वेतन आयोग का गठन करती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी फायदा होता है.

ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन दिया जाता है. आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सवाल उठता है कि आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा, तो आइए जानते हैं कि आठवां वेतन आयोग कब बनेगा। का गठन किया गया और इसका गठन कब किया जाएगा। इसके बारे में विस्तार से जानकारी लागू की जा सकती है.

8th Pay Commission Date Release

आठवें वेतन आयोग के गठन और पुनर्गठन को लेकर कर्मचारी लंबे समय से सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस पर कोई सख्त कदम उठाए. लेकिन आपको बता दें कि अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है. आपको बता दें कि मानसून सत्र में आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की ओर से बयान दिया गया था कि अभी सरकार आठवें वेतन आयोग पर विचार नहीं कर रही है. आठवां वेतन आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। सरकार अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है.

ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आने वाले समय में आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है या कोई अन्य विकल्प तलाश सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार दूसरे विकल्प के तौर पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट लागू करने की तैयारी कर रही है. लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जब सरकार आधिकारिक बयान जारी करेगी, तभी ये साफ हो पाएगा कि सरकार आठवां वेतन आयोग लागू करती है या कोई और विकल्प तलाश रही है.

8वीं सैलरी पर बड़ा फैसला

अगर सरकार आठवां वेतन आयोग लागू करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 2.5 गुना तक बढ़ सकता है. आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18000 रुपये प्रति माह दिया जाता है. ऐसे में अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो आठवें वेतन आयोग के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 26000 रुपये प्रति माह हो जाएगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी.

क्या ख़त्म हो जाएगा वेतन आयोग?

आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि आठवें वेतन आयोग के गठन पर सरकार कोई कोताही नहीं बरत रही है. ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या सातवें वेतन आयोग के बाद सरकार द्वारा वेतन आयोग के गठन की परंपरा खत्म कर दी जाएगी, यानी अपना वेतन आयोग नहीं बनाया जाएगा. इसके स्थान पर सरकार एक नई व्यवस्था लाने जा रही है जिसके तहत कर्मचारियों के वेतन में उनके प्रदर्शन के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कर्मचारियों के प्रदर्शन और अन्य कारकों के आधार पर वेतन वृद्धि दी जाएगी। यह निजी क्षेत्र की नौकरियों में दिया जाता है। .

इस आधार पर कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है. यह विभाजन समय-समय पर स्वतः ही होता रहेगा। इससे 50 फीसदी से ज्यादा भुगतान करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन होगा. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार जल्द ही वेतन आयोग को खत्म कर सकती है और वेतन वृद्धि के आधार पर वेतन बढ़ाने की नई व्यवस्था लागू कर सकती है.

आठवें वेतन आयोग के गठन पर केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन करने की बजाय एक नई व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है जिसके आधार पर कर्मचारियों को परफॉर्मेंस बेस्ट इंक्रीमेंट दिया जाएगा. ऐसे में देखना होगा कि सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग से जुड़ा नोटिफिकेशन आधिकारिक तौर पर कब जारी किया जाता है.

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